Home Uncategorised samwad News : लघु-मध्यम उद्योग डबघाईला! - small and medium enterprises are...

samwad News : लघु-मध्यम उद्योग डबघाईला! – small and medium enterprises are in turmoil!


चंद्रकांत साळुंखे

सध्या करोना व्हायरसच्या प्रभावामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता, राज्यातील तसेच देशातील उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील लघु व मध्यम व्यवसाय बंद आहेत. लॉकडाउन संपल्यानंतर किंवा उत्पादन क्षेत्रातील काही व्यवसाय अल्प प्रमाणात जरी सुरू झाले, तरी त्यांना मोठ्या अडी-अडचणींचा तोंड द्यावे लागणार आहे. प्रामुख्याने कच्च्या माल मिळणे व त्याचा सातत्याने पुरवठा होणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्याचा माल तयार आहे, त्यांची ऑर्डर रद्द झाल्यामुळे किंवा थांबवून ठेवल्यामुळे कारखानदारांना त्या ऑर्डरची पडताळणी करून नंतरच त्याचा सप्लाय करणे गरजेचे आहे. कारखाने सुरू झाल्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कामगार. कारखान्यामध्ये कामासाठी असलेले कायमस्वरूपी किंवा रोजंदारीवर असलेल्या कामगारांपैकी ६० ते ७० टक्के कामगार हे स्थलांतरित असून, सध्या ते त्यांच्या मूळ गावी परत गेले आहेत. उपलब्ध असलेले कामगार करोनाच्या भीतीपोटी कारखान्यात हजर राहून कारखाने सुरू करता येतील किंवा नाही याबाबत आशंकाच आहे. यासर्व बाबींच्या व्यतिरिक्त कारखाने सुरू करावयाचे झाले, तरी सुद्धा मोठ्या कंपन्यांच्याकडून येणारी देयके न मिळाल्यामुळे कारखानदारांच्याकडे भांडवलाची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. त्याशिवाय काम सुरू करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल क्रेडिटवर मिळत नाही, त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.

करोनाच्या तोंडावरच आता पावसाळा जवळ आला आहे. साधारणत: जून महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रामध्ये मान्सूनला सुरुवात होते. पावसाळ्यात कामगार वेळेवर न पोहोचणे, अतिवृष्टीमुळे वाहतूक बंद असणे, वाहतुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसणे, रस्ते बंद असणे, अतिवृष्टी यांसारख्या कारणांमुळे बऱ्याच वेळा काम बंद असते. तसेच पावसाळ्यात एकंदरच मंदी असल्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर देखील मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार असून याचा फटका लघु व मध्यम उद्योगांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेतील मंदीमुळे निर्यात व्यवस्थादेखील कोलमडली जाणार असून, परिणामी बरेच लघु व मध्यम उद्योग हे डबघाईला येऊन बंद पडण्याच्या मार्गावर जातील.

केंद्र शासनाने नुकत्याच लघु व मध्यम उद्योगांना जाहीर केलेल्या सवलतींचा फायदा हा उद्योगांना कशा प्रकारे त्वरित देता येईल, याकडे आता शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेतील मालाची गरज आणि उत्पादित केला जाणारा माल, याची सांगड घालून उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यामध्ये असलेल्या उद्योगांचा, त्यांच्य़ा उत्पादित केल्या जाणाऱ्या मालाचा सर्वे करून त्याची राज्य व केंद्रशासन स्तरावर माहिती गोळा केली पाहिजे आणि उत्पादित केल्या जाणाऱ्या मालाला देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज महाराष्ट्रामध्ये साधारणपणे १४ लाखांहून अधिक सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. शासनाने त्यांच्या समस्या विभागवार जिल्हास्तरावर समजावून घेऊन त्या उद्योगांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या अडी-अडचणी सोडविणे गरजेचे आहे. सदर कारखाने सुरळीत चालू झाले नाही, तर या उद्योजकांवर उद्योगबंदी लादली जावून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढू शकते. त्याचा सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

‘कोव्हिड-१९’ मुळे गेल्या ३ महिन्यांत उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यावर झालेल्या आघातामुळे सद्य परिस्थितीत नवीन उद्योग सुरू करण्यात, तसेच नवीन व्यवसायात गुंतवणूक करण्यात स्टार्ट अप कंपन्यांना (नव उद्योगांना) देखील रस नसल्याचे दिसून येत आहे, तेव्हा शासनाने या बाबींचादेखील गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

बँका, वित्तीय संस्था यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाने लघु व मध्यम उद्योगांना तारण विरहित कर्ज, प्रोजेक्ट फायनान्ससाठी मदत करण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे, याची अंमलबजावणी होणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. यामध्ये बँका, वित्तीय संस्था यांनी उद्योगांना विश्वासात घेऊन त्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. शेवटी देशातील उद्योग हा प्रामुख्याने बँका, वित्तीय संस्था यांच्यावर अवलंबून आहे.

एसएमई (स्मॉल ऍण्ड मीडियम एन्टरप्रायजेस) चेंबरच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना उद्योजकांपर्यंत पोहचविणे, त्यांना येणाऱ्या अडी-अडचणी शासनाच्या संबंधित विभागांपर्यंत पोहचविणे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. ज्यांची उत्पादन क्षमता चांगली आहे, परंतु त्यांना वित्तीय पुरवठा वेळेवर होत नाही; एक्सपोर्ट, जॉईंट व्हेंचर, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर… यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल, तर त्यांनी आपली माहिती चेंबरकडे लेखी स्वरूपात पाठवावी, जेणेकरून त्यांना चेंबरच्या माध्यमातून मदत करता येऊ शकेल.

एकूण करोनामुळे एकीकडे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे; पण त्याच वेळी या महामारीमुळे जागतिक बाजारपेठेमध्ये देशातील, तसेच राज्यातील मॅन्युफॅक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांना मोठी संधीही प्राप्त झालेली आहे. उत्तम टेक्नॉलॉजी, चांगली उत्पादन क्षमता, जागेची उपलब्धता असणाऱ्या कंपन्यांशी भागीदारी करण्यासाठी जपान, कोरिया, युरोप, अमेरिका या देशातील कंपन्या तयार होत असून आपल्या राज्यातील उद्योगांनी या संधीचा फायदा घेण्यासाठी तयार असले पाहिजे आणि यासाठी लागणारी संपूर्ण मदत उद्योजकांना चेंबरच्या माध्यमातून केली जाईल. केंद्र व राज्य शासन, बँका, वित्तीय संस्था आणि उद्योजकांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम ‘एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया’ व ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल व इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असोसिएशन’मार्फत केले जाईल!

…………

बॉक्स

उद्योगांच्या राज्यशासनाकडून अपेक्षा

१. लॉकडाउनमधील कामगार आणि कर्मचारी यांच्या पगाराची जबाबदारी शासनाने घ्यावी किंवा लॉकडाउनचा काळ हा आजारपणाचा काळ गृहीत धरून कामगार आणि कर्मचारी यांचे मूळ वेतन शासनाने ईएसआयसीच्या माध्यमातून दिले जावे. ज्या कामगारांचा समावेश ईएसआयसीच्या योजनामध्ये होणार नाही, त्यांचे वेतन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या एनक्लेम फंडातून दिले जावे.

२. इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम ही सरसकट महाराष्ट्रातील उद्योगांना लागू करावी आणि व्याजदरात ५% सूट द्यावी.

३. उद्योजकांना सध्या खेळत्या भांडवलाची समस्या भेडसावत असल्यामुळे एम.आय.डी.सी.ने लॉकडाउन काळातील व नंतरचे ३ महिने उद्योजकांकडून सर्व्हिस चार्ज घेऊ नये.

४. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून आकारण्यात येणारा पाणीकर लॉकडाउन काळात व नंतरचे ३ महिने उद्योजकांकडून घेऊ नये.

५. २०२०- २०२१ या कालावधीसाठी आकारण्यात येणारे फॅक्टरी लायसन्स शुल्क माफ करण्यात यावे.

६. राज्य सरकार उद्योगांना देत असलेले अनुदान/सबसिडी ज्यांना मंजूर झाली आहे, त्यांचे प्रमाणपत्र त्वरित वितरित करण्यात यावे. गरज पडल्यास त्यासाठी राज्य शासनाने बॉण्ड वितरित करावेत.

७. ईलेक्ट्रिसिटी बिलामध्ये आकारण्यात येणारे मिनिमम डिमांड चार्जेस एप्रिल आणि मे महिन्यासाठी रद्द करावेत.

८. परदेशातील उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात यावी व ग्रामीण भागात याच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

९. शासनाने कामगार कायद्यांमध्ये उद्योगाभिमुख बदल त्वरित करून, कामगार कायद्यामुळे उद्योगाना अडथळा येणार नाही, याची त्वरित काळजी घ्यावी.

१०. एमएसईबी, कामगार आयुक्त कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, फायर परवानगी यांचा समावेशदेखील एमआयडीसीच्या एकखिडकी योजनेमध्ये करण्यात यावा.

(लेखक स्मॉल ऍण्ड मीडियम एन्टरप्रायजेस चेंबरचे संचालक आहेत.)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,500FansLike
3,650FollowersFollow
2,163FollowersFollow

Most Popular