Home Uncategorised samwad News : बँकिंग सेवा होणार महाग! - banking services will be...

samwad News : बँकिंग सेवा होणार महाग! – banking services will be expensive!


विनायक कुळकर्णी

एकीकडे आर्थिक वर्ष २०१९-२०२०च्या तिसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) मागील सहा वर्षांच्या तुलनेत सर्वात खालच्या स्तरावर आले आहे. त्यात या करोनाने एक वेगळेच आव्हान भारतापुढे उभे केले आहे. करोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी टाळेबंदी (Lockdown) करावी लागल्याने, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. त्यात आता मे महिना पण टाळेबंदीत खर्ची पडला आहे. निदान मुंबई-ठाणे-पुणे-नाशिकचा विचार करता जून महिन्यातील काही दिवसही टाळेबंदीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज या टाळेबंदीमुळे प्रत्येक उद्योगापुढे जसे अस्तित्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत, तसेच माणसाच्या जगण्याचेही प्रश्न उभे राहिले आहेत. करोनाच्या प्रभावाखाली किमान सोळा उद्योग क्षेत्रांवर विपरित परिणाम झाला आहे. किमान पाच कोटी लोकांना रोजगार देणारे हवाई वाहतूक, पर्यटन आणि हॉटेल उद्योग आज अडचणीत आले आहेत. याचा परिणाम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या करोनाबाधित जगाला मुळापासून बदलावे लागणार आहे. करोना पश्चात काळात लोकांच्या जगण्यातच नव्हे, तर विचारांत सुद्धा ‘न भुतो न भविष्यति’ बदल अपेक्षित आहेत. आजवरच्या जीवनशैलीत काटेकोरपणे बदल घडवावा लागणार आहे.

या बदलत्या जीवनशैलीत बदलणाऱ्या बँकिंग क्षेत्राचा समावेश मनुष्याच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग ठरणार आहे. ‘कोव्हिड-१९’च्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण बंद पडलेले उद्योगधंदे लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आणि सरकारने जोखीम कमी करण्यासाठी रेपो दरात आणि रिव्हर्स रेपोदरात कपात केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थैर्य अहवालात (Financial Stability Report) सप्टेंबर पर्यंत थकीत कर्जांचे प्रमाण ९.९ टक्केवर जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. उत्पादनात आणि विक्रीत निर्माण झालेला खंड आणि त्यामुळे काही अवधीसाठी वाढलेली बेरोजगारी लक्षात घेता बँकांवर सुद्धा ताण येणार आहे. बँकांच्या कर्जांसाठी सरकारने सर्व कर्जदारांना तीन महिन्यांसाठी दिलेला, कर्ज पुढे ढकलण्याचा अधिकार (Moratorium) बँकांसाठी कर्जवसुलीची चिंता वाढवणारा असला, तरीही अन्य पर्याय समोर नव्हताच!

नक्त व्याजातील फरक हा भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (Capital Adequacy Ratio), चालू खाती-बचत खाती प्रमाण (Current Account-Saving Account -CASA Ratio), बँकेची एकूण कर्ज खाती, ऑपरेटिंग किंमत आणि रेपो रेट यांवर अवलंबून असतो. यातील फक्त रेपो रेट वगळता सर्व काही बरेच घसरलेले आहेत. नक्त व्याजातील फरक अजूनही घसरण्याचा संभव आहे, कारण वाढणारे थकीत कर्जांचे प्रमाण (NPA) आणि कमी होत असलेले चालू खाती-बचत खाती प्रमाण. आताच्या घडीला बँकांकडे पुरेसा निधी आहे. परंतु कर्ज घेण्यास कोणी पुढे येत नसल्याने बँकांना ठेवींवरील व्याज-दर कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही. गृहकर्ज, तसेच इतर कर्जावरील कमी होत असलेला व्याजदर कर्ज इच्छुकांना कर्ज घेण्यास उद्युक्त करू शकतो. आता तर घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी नुकतेच विशेष अनुदान जाहीर केले गेले आहे. बँकांचे घसरणारे नफ्याचे प्रमाण लक्षात घेता, बँकांना त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी डिजिटल व्यवहारांचे शुल्क, इतर दंडात्मक शुल्के, विशिष्ट सेवा शुल्के आणि लॉकरचे भाडे वाढविण्याशिवाय मार्ग नसणार.

‘कोव्हिड-१९’चा दृश्य परिणाम प्रथम बँकिंग क्षेत्रातच ठळकपणे दिसून आला आहे. ‘कोव्हिड-१९’च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेसाठी सरकार आणि बँकांनी डिजिटल बँकिंगचा आग्रह बँक खातेदारांसाठी धरला आणि तो बहुसंख्य खातेदारांनी अंमलात आणला आहे. या डिजिटल व्यवहारांमुळे बँकांना आणि खातेदारांना अधिक सोयीचे झाले आहे.

बँक ठेवींवरील व्याजदरात सातत्याने होणारी घट हा ठेवीदारांमध्ये चिंता निर्माण करणारा विषय आहे. परंतु ठेवींवरील व्याजावर जगण्याचे दिवस कधीच इतिहासजमा झाले आहेत. केवळ अडीअडचणीला आवश्यक असणाऱ्या निधीसाठी बँक ठेवी एक साधन ठरले आहे. ठेवींवरील व्याजदर जेवढे कमी होतील, तेवढ्या प्रमाणात कर्जावरील व्याजदरही कमी होऊन छोट्या मोठ्या उद्योगव्यवसाय वाढीसह गृहनिर्माणाला आणि अगदी कुटिरोद्योगालासुद्धा उर्जितावस्था आणणे शक्य होणार आहे. उद्योगांना वित्त साहाय्य करण्यासाठी सरकारने बँकांना पत हमी दिल्याने बँका सर्व प्रकारच्या उद्योग क्षेत्रांना पत-साहाय्य करायला आता पुढाकार घेतील अशी आशा आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात असलेला ३०-३५ टक्के हिस्सा लक्षात घेता सरकारला या क्षेत्रासाठी आर्थिक उपाय योजना करणे अत्यंत आवश्यक होतेच. या क्षेत्रातील उद्योजकांना खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न सतावत असतानाच केंद्र सरकारने अनुषंगिक सुरक्षा [Collateral Security] मुक्त वित्त साहाय्य करण्याची केलेली घोषणा या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ज्या उद्योगांचे २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज शिल्लक आहे आणि १०० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असेल तर कर्जाची मुदत चार वर्षे असेल, तसेच यात बारा महिन्यांसाठी कर्ज पुढे ढकलण्याचा अधिकार (Moratorium) फक्त मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी असेल. या उद्योगांच्या बाजारपेठेत त्यांच्या ग्राहकाची कमी झालेली क्रयशक्ती शिवाय पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे दूर करताना होणारा खर्च आणि लागणारा वेळ लक्षात घेता अशा प्रकारचे आर्थिक साहाय्य अपेक्षित होतेच. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांत स्थलांतरित कामगारांचे प्रमाण अधिक होते. आता स्थानिक भूमिपुत्रांना हाताशी धरूनच उद्योग-व्यवसाय काही महिने तरी चालवावे लागणार आहेत.

मोठे घर घेण्याची किंवा घराची गरज असूनही उत्पन्नाची खात्री नसल्याने किंवा उत्पन्न घटल्याने ग्राहक गृहकर्ज घेण्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सेकंड होम घेण्याचे स्वप्न आता किमान तीन वर्षे तरी बाजूला ठेवावे लागणार आहे. वर्ष-दोन वर्षांतून केल्या जाणाऱ्या परदेशी पर्यटन वाऱ्या दोन-तीन वर्षे पुढे ढकलाव्या लागणार आहेत. ठेवींवरील कमी झालेल्या व्याजदरांमुळे ठेवींची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक मंदीच्या भयापोटी रोख रक्कम बाळगण्याची मानसिकता वाढीस लागणार आहे.

भारतीय औषध कंपन्यांना करोनावरचे औषध किंवा लस शोधण्यात यश प्राप्त झाले, तर मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र एकदम सकारात्मक होईल. अर्थात तरीही अजून किमान वर्षभर तरी सामान्य माणसाला हे सर्व सोसत आणि भोगत मार्गक्रमण करावयाचे आहे… हे ही दिवस जातील या आशेवरच!

(लेखक गुंतवणूक समुपदेशक आहेत)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,500FansLike
3,650FollowersFollow
2,163FollowersFollow

Most Popular