Home Uncategorised कायद्याचे बोला

कायद्याचे बोला



– जाई वैद्य

लोकडाउन आणि मुलांची भेट

लोकडाउनमुळे आपण सगळेच घरात आहोत. लोकांची गर्दी होऊ नये आणि साथ पसरण्यास वाव मिळू नये, यासाठी न्यायालयीन कामकाजही अत्यावश्यक कामाव्यतिरिक्त रोजच्या कामासाठी नाईलाजाने बंद ठेवण्यात आले आहे. याचा सगळ्यात मोठा परिणाम पालक आणि मुलांच्या भेटींवर झाला आहे. न्यायालयाने मुलांच्या भेटीचे आदेश दिलेले असूनही लोकडाउनमुळे मुलांना प्रत्यक्ष भेटता येत नाही अशी परिस्थिती आहे.

नियमितपणे पालकांना भेटता न आल्यास, लहान मुले हळूहळू त्यांच्यापासून दूर जाऊ शकतात. पालक व मुलांच्या संबंधांवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. ज्यांच्यासोबत मुले राहतात त्यांना दुसऱ्या पालकास ती भेटायला नकोत, असे वाटत असेल तर ते त्या पालकाविषयी पाल्याचे मन कलुषित करू शकतात. न्यायालयाचा मुलांच्या भेटीचा आदेश न पाळणाऱ्या पालकांच्या हा लोकडाउन पथ्यावरच पडल्यासारखे आहे. पण मुंबई न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. मुलांना प्रत्यक्ष भेटता येत नसले तरी आठवड्यातून तीन दिवस मुलांबरोबर व्हिडीओ कॉलवर बोलता येईल, भेटता येईल अशी सोय दुसऱ्या पालकाने करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ठरलेल्या वेळेस जर भेट शक्य झाली नाही तर पुढची सोयीची वेळ ठरवून भेट करून देण्याची जबाबदारी संबंधितावर दिली आहे. त्याचबरोबर वडिलांना दर महिना न्यायालयीन आदेशानुसार पोटगीची रक्कम अदा करत राहण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातही लॉकडाउनच्या काळात मुलांच्या भेटीचे काही मार्गदर्शक नियम ठरवून देण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. न्यायालयाने लॉकडाउनमध्ये व्हिडीओ कॉल वा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पालक व मुलांच्या भेटीचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे नोंदवले. मात्र मार्गदर्शक प्रणाली न देता इच्छुक पालकांनी कुटुंब न्यायालयात अर्ज करून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भेटीचे आदेश घेणे योग्य ठरेल, असे म्हटले. मुलांची व पालकांची भेट हा सामाजिक न्यायाचाही भाग आहे, असे नमूद करत न्यायालय म्हणाले की, सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रवाही आहे आणि तंत्रज्ञानाचा जसजसा विकास होईल तसतसे त्याच्या मदतीने पुढे जात राहणे आवश्यक आहे. मुलांच्या आणि पालकांच्या भेटीची गरज आणि महत्त्व मान्य करत न्यायालयाने म्हटले की, मुलांचे सर्वोच्च हित समोर ठेवणे महत्त्वाचे आहेच; तसेच न्यायालयात आपसात भांडणाऱ्या पालकापासून विभक्त झालेल्या मुलांना भेटीची संधी देऊन त्यांच्यातील दुवा जोडून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यासाठी कायद्यात दिल्यानुसार वैयक्तिक कायद्याखाली कुटुंब न्यायालयात अर्ज करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळात सातत्याने न्यायालयात जाऊन मुलांच्या भेटीचे आदेश घेणे, त्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करणे सर्वच पालकांना शक्य होईल असे नाही. पण मुलांचा ताबा असलेल्या पालकांनी मुलांचा विचार करून दुसऱ्या पालकाशी मुलांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भेट घडवून आणण्यास पुढाकार घेण्यास काहीच हरकत नाही. त्यासाठी न्यायालयीन आदेशाची वाट पाहण्याची काहीच आवश्यकता नाही. आपले व आपल्या जोडीदाराचे काही कारणावरून भांडण असले तरी मुलांचे आणि दुसऱ्या पालकांचे नाते स्वतंत्रपणे घडू देणे मुलांच्याही दृष्टीने भावनिक व मानसिक स्वास्थ्यकारक असते हे ताबाधारक पालकांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अशा भेटीच्या वेळी दोन्ही पालकांनी मुलांसमोर भांडणाचे विषय काढणे, दुसऱ्या पालकाबद्दल मुलांकडून माहिती काढून घेण्याचा प्रयत्न करणे, एकमेकांविषयी वा एकमेकांच्या नातेवाईकांविषयी वाईट बोलून/खोटेनाटे सांगून मुलांचे मत कलुषित करणे, आरडाओरडा करणे कटाक्षाने टाळायला हवे.

मुलांचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्यांच्या आयुष्यात काय चालले आहे ते समजून घेणे, त्यांच्या आवडीच्या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा करणे या गोष्टी सहज करता येतात व त्यातून नाती घडत जातात. पालकांमधील दावा जर न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ताबाधारक पालक भेटीत काय बोलले जात आहे यावर बारीक लक्ष ठेवतात, भेट नियंत्रित करायचा प्रयत्न करतात, बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल मुलांना स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे मूल गोंधळून जाते. मुलांची मानसिकता सांभाळणे आणि त्यांची वाढ निकोप होईल असे पाहणे ही दोन्ही पालकांची जबाबदारी असते. केवळ एकाच पालकाला कुठल्याही कारणास्तव दोष देणे योग्य ठरत नाही. मुलांची भेट आणि मुलांसाठी दिला जाणारी पोटगी वा खर्च याचीही सांगड पालकांकडून घातली जाते. उदाहरणार्थ, मूल भेटत नाही तर मी पैसे का देऊ किंवा पैसे दिले तरच मूल भेटेल. मात्र मुलांची भेट झाली नाही तर त्यासाठी भरपाई म्हणून पुन्हा भेट देण्याची तरतूद एकाच आदेशात न्यायालय करू शकते. ताबाधारक पालक मुलांना भेटू देणे मुद्दाम नाकारत असेल/टाळत असेल तर त्यासाठी शिक्षा म्हणून न्यायालय दंड आकारू शकते किंवा टोकाचे पाऊल म्हणून ताबाधारक पालकाकडून मुलांचा ताबा काढून घेऊन दुसऱ्या पालकालाही देऊ शकते. तसेच पोटगी न दिल्यास मालमत्ता विकून भरपाई करणे, खटल्यात प्रतिवाद करण्याची परवानगी नाकारणे, साध्या कैदेची शिक्षा देणे आणि आवश्यकता भासल्यास मुलांच्या भेटीच्या आदेशाला स्थगिती देणे असे आदेश न्यायालय देऊ शकते.

मुलांची भेट व पोटगी याविषयी एकदा न्यायालयाने आदेश दिले की, आपल्या मनानुसार त्यात फेरबदल करणे सर्वथैव अयोग्य असून, तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाऊ शकतो हे ध्यानात घ्यावे. मूळ आदेशात काही ठोस कारणांमुळे बदल करून हवा असेल तर तसा अर्ज न्यायालयात करता येतो. लॉकडाउनचा काळ सर्वांसाठीच कठीण काळ आहे. त्यात तो आपल्यासाठी आणि आपल्या मुलांसाठीही आपल्याच हाताने आणखीन कठीण करून घेण्यात फारसा अर्थ नाही. मुलांच्या जडणघडणीच्या काळात आपणच आपल्या वागण्याबोलण्यातून, विचारांतून त्यांच्यासमोर आदर्श उभा करत असतो आणि तसेच करायला हवे हे लक्षात घ्यायला हवे.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,500FansLike
3,650FollowersFollow
2,163FollowersFollow

Most Popular